गृह मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी में

“कानूनी सलाहकार” पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

संविदा के आधार पर लोक अभियोजक के रूप में

06 (छह) उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए

अभ्यास करने वाले वकील प्रारंभ में 01 वर्ष की अवधि के लिए।

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