जनवरी 2025 से सभी लोन पर लागू होंगे 10 बड़े बदलाव, जानें नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2025 से बैंक लोन पर कई नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना है। ये नए नियम होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत सभी तरह के बैंक लोन पर लागू होंगे।
इन नए नियमों से लोन लेने वालों को कई फायदे होंगे। जैसे ब्याज दरों में कमी, लोन प्रोसेसिंग में तेजी और डिजिटल लोन की सुविधा। साथ ही बैंकों को ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री का बेहतर तरीके से आकलन करने में भी मदद मिलेगी। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्रेडिट जानकारी अपडेट के लिए नया नियम
जनवरी 2025 से बैंकों और NBFC को हर 15 दिन में लोन से जुड़ी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को अपडेट करनी होगी। फिलहाल यह अपडेट हर महीने किया जाता है। इस नए नियम से कई लाभ होंगे:
- उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा
- एक व्यक्ति को कई बैंकों से लोन लेने से रोका जा सकेगा
- डिफॉल्ट की स्थिति का जल्दी पता चल सकेगा
- बैंक जोखिम का सही आकलन कर सकेंगे
इस नियम से उधारकर्ता सतर्क रहेंगे और नियमित रूप से EMI का भुगतान करेंगे। साथ ही, उन्हें एक ही समय में कई लोन लेने से बचना होगा।
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ब्याज दरों में कमी की संभावना
- होम लोन की दरें 8-8.5% तक आ सकती हैं
- कार लोन 7-7.5% की दर पर मिल सकता है
- पर्सनल लोन की दरें 10-11% तक आ सकती हैं
- हालांकि, ब्याज दरें CIBIL स्कोर और अन्य कारकों पर भी निर्भर करेंगी।
लोन प्रोसेसिंग फीस पर सीमा
- होम लोन पर अधिकतम 0.5% प्रोसेसिंग फीस ली जा सकेगी
- कार लोन पर 1% तक फीस ली जा सकेगी
- पर्सनल लोन पर 2% तक फीस ली जा सकेगी
इससे उधारकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ कम होगा।
सह-उधार मॉडल की शुरुआत
- बैंक 80% फंड और NBFC 20% फंड मुहैया कराएगा
- NBFC ग्राहक को लोन देगा और सर्विसिंग करेगा
- जोखिम और रिटर्न दोनों कंपनियों के बीच साझा किया जाएगा
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि
- फिलहाल बिना गारंटी के 1.6 लाख रुपये तक का लोन मिलता है
- अब बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा
- इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा
UPI के जरिए लोन EMI भुगतान की सीमा बढ़ेगी
- UPI 123Pay की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी
- UPI लाइट की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की जाएगी
- इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा
CIBIL स्कोर की गणना के लिए नए मानदंड
- क्रेडिट कार्ड के उपयोग को अधिक महत्व दिया जाएगा
- ऋण चुकौती इतिहास का भार बढ़ेगा
- क्रेडिट मिक्स को भी स्कोर में शामिल किया जाएगा
अस्वीकरण
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालाँकि हमने सटीक जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन बैंक ऋण नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
